महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले नेपालको सार्वजनिक प्रशासन र सरकारी संयन्त्रमा आर्थिक अनुशासनहीन र बेथितिलाई उजागर गरेको छ । 

त्यसो त महालेखाका हरेक वर्षका प्रतिवेदनले यस्ता बेथितिलाई औँल्याउँदै आएको छ । तर महालेखाले औँल्याएका यतिधेरै बेथिति हटाउने प्रयासहरू भने कमै मात्रामा हुने गरेका छन् । त्यस्तै महालेखाले गैरकानुनी खर्चको प्रवृत्तिको डरलाग्दो तस्बिर देखाएको छ । शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएर सार्वजनिक गरेको हो । 

उक्त सार्वजनिक प्रतिवेदनमा राज्यको ढुकुटीमाथिको मनपरी दोहन, कानुनको ठाडो उल्लङ्घन र जथाभावी रकमान्तरले मुलुकको वित्तीय प्रणाली नै जोखिममा परेको देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै थप ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ । यो सँगै राज्यको कुल अद्यावधिक बेरुजु साढे ७ खर्ब नाघेर ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड २२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बेरुजु मात्र ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख रुपैयाँ निस्किएको थियो । ०८१/८२ मा ५ हजार ५ सय २६ कार्यालयको ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड लेखा परीक्षण हुँदा झन्डै १ खर्ब रुपैयाँ बेरुजु निस्किएको उनको भनाइ छ । 

गत वर्ष करिब ७ खर्ब ३३ अर्ब बेरुजु रहेकामा ६३ अर्ब १२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ फर्स्योट भएको र अब कुल ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड २२ लाख रुपैयाँ बेरुजु बाँकी भएको महालेखा परीक्षक तोयम रायले जानकारी दिए । महालेखाले संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था र समितिहरूसमेत गरी कुल ५ हजार ५२६ वटा निकायको ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरेको थियो, जसमा सरकारले असुल गर्नुपर्ने ३२ अर्ब ६४ करोड ७५ लाख छ भने नियमित गर्नुपर्नेमा ५० अर्ब २६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ रहेको महालेखाले देखाएको छ । 

• महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले नेपालको सार्वजनिक प्रशासन र सरकारी संयन्त्रमा आर्थिक अनुशासनहीनता र बेथितिलाई उजागर गरेको छ ।
• आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ, जसले गर्दा राज्यको कुल अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड २२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
• स्थानीय तहहरूमा आर्थिक अनुशासनको अवस्था झनै कमजोर र चिन्ताजनक देखिएको छ, जहाँ १९ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ नयाँ बेरुजु थपिएको छ ।